PM-KISAN Scheme Extended Till 2030-31 with ₹3.15 Lakh Crore Outlay
The Union Cabinet, led by Prime Minister Narendra Modi, has officially approved the continuation of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) Scheme for another five years, from 2026-27 to 2030-31. This significant decision, made on July 31, 2026, ensures that eligible farmer families across India will continue to receive crucial financial support. A substantial financial outlay of ₹3.15 lakh crore has been sanctioned for the scheme during this period, highlighting the government's commitment to farmer welfare.
The PM-KISAN scheme, which began in February 2019, provides direct income support to landholding farmer families. The 23rd installment of the scheme was successfully disbursed on June 20, 2026, transferring over ₹18,880 crore to more than 9.44 crore eligible farmers. Farmers can anticipate the 24th installment, covering the August-November 2026 period, to be released in October 2026. While an exact date is yet to be announced, beneficiaries should keep an eye on official updates.
To ensure seamless receipt of benefits, all registered farmers must complete their e-KYC. This is a mandatory step to continue receiving the ₹6,000 annual financial assistance, disbursed in three equal installments of ₹2,000 each. The scheme aims to support both rural and urban farmers who own cultivable land, provided they meet the eligibility criteria and are not among the excluded categories. Farmers who have not yet registered or need to update their details can do so through the official PM-KISAN portal or by visiting their nearest Common Service Centre (CSC).
पीएम-किसान योजना 2030-31 तक बढ़ी: कैबिनेट ने ₹3.15 लाख करोड़ के बजट को दी मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना को अगले पांच साल, 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की आधिकारिक मंजूरी दे दी है। 31 जुलाई, 2026 को लिए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय से यह सुनिश्चित होता है कि भारत भर में पात्र किसान परिवारों को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। इस अवधि के लिए योजना के लिए ₹3.15 लाख करोड़ का पर्याप्त वित्तीय परिव्यय स्वीकृत किया गया है, जो किसान कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
फरवरी 2019 में शुरू की गई पीएम-किसान योजना, भूमिधारक किसान परिवारों को सीधी आय सहायता प्रदान करती है। योजना की 23वीं किस्त 20 जून, 2026 को सफलतापूर्वक वितरित की गई, जिसमें 9.44 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को ₹18,880 करोड़ से अधिक हस्तांतरित किए गए। किसान 24वीं किस्त (अगस्त-नवंबर 2026 की अवधि के लिए) अक्टूबर 2026 में जारी होने की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई सटीक तारीख घोषित नहीं की गई है, लाभार्थियों को आधिकारिक अपडेट पर नज़र रखनी चाहिए।
लाभों की निर्बाध प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए, सभी पंजीकृत किसानों को अपना ई-केवाईसी पूरा करना अनिवार्य है। यह ₹6,000 की वार्षिक वित्तीय सहायता, जो प्रत्येक चार महीने में ₹2,000 की तीन समान किस्तों में वितरित की जाती है, प्राप्त करना जारी रखने के लिए एक अनिवार्य कदम है। यह योजना उन ग्रामीण और शहरी दोनों किसानों का समर्थन करना चाहती है जिनके पास खेती योग्य भूमि है, बशर्ते वे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों और बहिष्कृत श्रेणियों में न आते हों। जिन किसानों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है या अपने विवरण अपडेट करने की आवश्यकता है, वे आधिकारिक पीएम-किसान पोर्टल के माध्यम से या अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाकर ऐसा कर सकते हैं।
Dates and figures are as published by the issuing body. Always confirm on the official portal before paying any fee.