PM-KISAN Scheme Extended Till 2030-31
The Union Cabinet, led by Prime Minister Narendra Modi, has approved the continuation of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) Scheme for another five years, from 2026-27 to 2030-31. This extension comes with a substantial financial outlay of ₹3.15 lakh crore. The scheme, launched in February 2019, aims to provide income support to eligible landholding farmer families across India.
Under PM-KISAN, eligible farmers receive ₹6,000 annually, disbursed in three equal instalments directly into their bank accounts through Direct Benefit Transfer (DBT). This financial assistance is crucial for farmers to invest in agricultural activities, purchase quality seeds, fertilisers, and other farm inputs, thereby reducing their dependence on informal credit. The government highlights that the scheme has been a benchmark for transparency and efficiency, utilizing Aadhaar-based authentication and digital verification processes.
Since its inception, over ₹4.47 lakh crore has been transferred to farmers in 23 instalments. Notably, women farmers have been significant beneficiaries, receiving over ₹1.06 lakh crore, with nearly one in every four beneficiaries being a woman. Independent assessments, including one by NITI Aayog's DMEO, indicate that more than 92% of beneficiaries use the funds for agricultural investments, leading to improved farm income and financial stability for rural households.
पीएम-किसान योजना 2030-31 तक बढ़ाई गई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना को अगले पांच साल, यानी 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस विस्तार के लिए ₹3.15 लाख करोड़ का बड़ा वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। फरवरी 2019 में शुरू की गई यह योजना पूरे भारत में पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखती है।
पीएम-किसान के तहत, पात्र किसानों को सालाना ₹6,000 मिलते हैं, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजे जाते हैं। यह वित्तीय सहायता किसानों के लिए कृषि गतिविधियों में निवेश करने, गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक और अन्य कृषि इनपुट खरीदने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे अनौपचारिक ऋण पर उनकी निर्भरता कम होती है। सरकार का कहना है कि यह योजना आधार-आधारित प्रमाणीकरण और डिजिटल सत्यापन प्रक्रियाओं का उपयोग करके पारदर्शिता और दक्षता का एक मानक बन गई है।
अपनी शुरुआत से अब तक, 23 किस्तों में किसानों को ₹4.47 लाख करोड़ से अधिक हस्तांतरित किए जा चुके हैं। विशेष रूप से, महिला किसान महत्वपूर्ण लाभार्थी रही हैं, जिन्हें ₹1.06 लाख करोड़ से अधिक प्राप्त हुए हैं, जिसमें लगभग हर चार पीएम-किसान लाभार्थियों में से एक महिला किसान है। नीति आयोग के डीएमईओ सहित स्वतंत्र आकलन बताते हैं कि 92% से अधिक लाभार्थी धन का उपयोग कृषि निवेशों के लिए करते हैं, जिससे ग्रामीण परिवारों की कृषि आय और वित्तीय स्थिरता में सुधार होता है।
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